विज्ञान र प्रविधि – Janata Live
  • Monday, August 10, 2020

नयाँ इन्टरनेट कम्पनी अनुमतिपत्रका लागि चार करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अबदेखि न्यूनतम चार करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको इन्टरनेट ९इमेलसहित० सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७ ले सेवा प्रदायकका लागि पहिलोपटक न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको हो । चुक्ता पुँजीसँगै विनियमावलीमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गराई चार करोड बराबरको खुद सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । नयाँ सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्दा सेवा सञ्चालन गरेको वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कुल अनुमानित आय, खर्च, नाफा नोक्सान, पे ब्याक पिरियड, अनुमानित ग्राहक सङ्ख्या, सेवा क्षेत्र, रोल आउट प्लानको प्रक्षेपणलाई समेत विनियमावलीले अनिवार्य गरेको छ । निवेदनमा...

अब हरेक वडामा वाईफाई

काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले देशका हरेक वडामा वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वडामा रहेका सरकारी तथा अन्य संस्थागत कार्यालयलाई लक्षित गर्दै वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रममै समेटेर वाईफाई सुविधा विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए । वडामा रहेका टेलिकमको बीटीएस टावरमार्फत विशेष ‘डिभाइस’को प्रयोग गरेर वाईफाई सुविधा उपलब्ध गराउने टेलिकमको योजना छ । टेलिकमलाई उपलब्ध आठ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर वाईफाई उपलब्ध गराइने कम्पनीका इन्जिनियर अमृत नेपालले जानकारी दिए । कम्पनीले वाईफाईसँगै फिक्स्ड टेलिफोन सेवा पनि...

दुई वर्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना हुने

काठमाडौं – सरकारले दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने भएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने छ । विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ । यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सूचना तथा सञ्चारको...

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया सुुरु

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिइएको तीन अर्ब रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको करिब छ महिनापछि सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । साझा यातायातले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग जानकारी माग गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युतीय बस खरिदका लागि गठित समितिका संयोजक प्रमिला वज्राचार्यले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना...

नेपाल टेलिकमले १५ लाखभन्दा बढी निस्क्रिय सिमकार्ड पुनः प्रयोगयोग्य बनायो

काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाल टेलिकमले १५ लाखभन्दा बढी निष्क्रिय सिमकार्ड पुनः प्रयोगयोग्य बनाएको छ । नम्बरिङ योजनाअन्तर्गत टेलिकमलाई प्राप्त अपरेटर कोडबाट सिर्जना हुनसक्ने मोबाइल नम्बरको सङ्ख्या पूरा भएपछि टेलिकमले पुरानै सिमकार्ड ‘रिसाइकल’ गरेको हो । ‘लामो समयदेखि प्रयोग नभएका सिमकार्डलाई पुनः प्रयोग गर्न रिसाइकल गरिएको हो’, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले भने । यसरी रिसाइकल गरिएका नयाँ सिमकार्डको नम्बर पुरानै हुने भए पनि बजारमा पुनः बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणबाट हाल ९८४ र ९८६ नम्बरको अपरेटर कोड प्राप्त गरेको छ । टेलिकमका सिमकार्ड नम्बर यिनै अङ्कबाट सुरु हुन्छन् । यसबाहेक टेलिकमले ९८५ लाई पोस्टपेड...

अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदै

काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको गुणात्मक परिवर्तनले जनजीवनलाई सहजमात्रै बनाइदिएको छैन, यसैको आडमा ठगी धन्दासमेत मौलाएको छ। अनलाइन कारोवार गर्ने ‘दराज’ले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत कात्तिकको अन्तिम साता उजुरी नै प¥यो । विभागका अनुसार १० वटा अनलाइन कारोवार गर्ने फार्ममाथि कारवाहीका लागि उजुरी परेको छ । ती फार्मको अनुसन्धान समेत भइरहेको जनाइएको छ। विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ इ–कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। कानूनी आधार नभएको अवस्थामा समेत अनलाइन कारोवार मौलाएको,फार्महरुको उजुरीसमेत परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै विभागले उपभोक्तामैत्री कानूनको...

मुलुकभर फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या साढे ४६ लाख

काठमाडौं – मुलुकभर फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक संख्या साढे ४६ लाख पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एमआईएस प्रतिवेदनमा मुलुकभर फोरजी प्रयोगकर्ता ४६ लाख ६४ हजार ६६१ रहेको उल्लेख छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ माघसम्मको एक वर्षको तथ्यांकका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। २०७५ सालको माघसम्म अर्थात् एक वर्ष अघिसम्म २५ लाख तीन हजार ७२८ फोरजी प्रयोगकर्ता थिए। एक वर्षको अवधिमा ८६।३० प्रतिशतले फोरजी ग्राहकको संख्यामा वृृद्धि भएको छ। सो अवधिमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये एनसेलका ग्राहक अधिक बढेको देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा स्मार्ट र तेस्रोमा नेपाल टेलिकम छ। निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकले शतप्रतिशतले भन्दा धेरै ग्राहक बढाउँदा सरकारी स्वामित्वको नेपाल...

कोरोना भाइरस सम्बन्धी बहुउपयोगी ‘कोभिडएनपी एप’ सार्वजनिक

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोगको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी जानकारीसहित सङ्क्रमितको ट्रेसिङका लागि बहुउपयोगी ‘कोभिडएनपी एप’ सार्वजनिक गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)बाट निर्माण गरिएको उक्त एप शनिबार सार्वजनिक गरेका हुन् । केन्द्रका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एपमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “यो प्राविधिक विषय भएकाले सर्वसाधारण नागरिकले सरल र सहज ढङ्गले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ”, उनले थपे, “कोभिडएनपी एप प्रयोगका सम्बन्धमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न जरुरी छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सरकारको निर्णय विपरीत धमाधम इन्टरनेट काट्दै आइएसपीहरू, उल्टै मागे छुट

काठमाडौं, १६ बैसाख । लकडाउन अवधिभरका लागि ग्राहकलाई इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट गर्न र सेवा नकाट्न सरकारले दिएको निर्देशन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट त दिएका छैनन्, म्याद सकिएका ग्राहकको लाइन पनि धमाधम काटिदिएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसारको छुट नदिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारसँग अनेक छुट माग गरेका छन् । सरकारले इन्टरनेटको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनकै अवधिमा भुक्तानी म्याद समाप्त भए पनि लाइन नकाट्न दिएको निर्देशन व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ग्राहकलाई आफूले छुट दिनुपर्ने भए सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ । लकडाउनमा इन्टरनेटको प्रयोग अझ बढेर...