उधारा उखु किसानलाई चिनी मिलले छ वर्षदेखि १ अर्ब २० करोड तिर्न बाँकी – Janata Live
  • Sunday, April 11, 2021

उधारा उखु किसानलाई चिनी मिलले छ वर्षदेखि १ अर्ब २० करोड तिर्न बाँकी

  • जनता लाइभ
  • कार्तिक २५, २०७७

उधारा उखु किसानलाई चिनी मिलले छ वर्षदेखि १ अर्ब २० करोड तिर्न बाँकी

काठमाडौं – उखु किसानले आन्दोलन गरे पनि अझै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। चिनी मिलले विभिन्न बहाना झिकेर पछिल्लो ६ वर्षदेखिको बक्यौता रकममा झुलाएको झुलायै गरेका हुन्।

सरकारले गत वर्ष पुसमा बक्यौता उपलब्ध गराउन पहल गरिदिने भनेर किसानसँग सहमति गरेको थियो। तर, एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि किसानले ८ चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उखु किसानले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएर पुस १ गतेदेखि अढाई साता लामो आन्दोलन गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस १८ गते सम्पूर्ण बक्यौता उपलब्ध गराइदिने भनेर उखु किसान संघर्ष समितिसँग लिखित सहमति गरेको थियो।

‘तर, वर्षदिन बित्न लाग्दा पनि सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भएन’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘घरव्यवहार छाडेर कठ्यांग्रिने जाडोमा राजधानीमा आन्दोलन गर्न सरकार र उद्योगले बाध्य बनाए। पुरानो रकम भुक्तानी नहुँदा हाम्रो घरपरिवार नै बिग्रियो। यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने होला।’

संघर्ष समितिले पुरानो बक्यौता प्राप्त गर्न मंसिरमा पुनः राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ। समितिको टोलीले आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उनीहरूले तत्कालै पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभए मंसिरदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् ।

Loading...
Loading...
Loading...

पछिल्लो २४ घण्टामा ३३७ जनामा संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं –पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३३७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार २८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा शनिबार...

राष्ट्रपतिबाटै लिम्पियाधुरा नभएको विभूषण वितरण

काठमाडौं, २८ चैत । पूर्व सहसचिव बाबुराम गौतमले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेर ५ मिनेटमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘सुप्रबल जनसेवाश्री...

स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस लगायत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो– प्रवक्ता गौतम

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ...