पाँचौं प्रदेश लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी – Janata Live
  • Sunday, April 11, 2021

पाँचौं प्रदेश लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी

  • जनता लाइभ
  • असोज २१, २०७७

पाँचौं प्रदेश लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी

बुटवल, २१ असोज । प्रदेश सरकार गठनको ३० महिनासम्म राजनीतिक दाउपेच र प्रतिष्ठाका लडाइँले थाती प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी मंगलबार टुंगिएको छ ।

प्रदेश सभाले औपचारिक रूपमा नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी बनाउने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले दुईतिहाइ मतको दम्भले गलत निणर्य गरेको विपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

मतदानलगत्तै प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी देउखुरी र लुम्बिनी प्रदेश नामकरण भएको सभामुख पूणर्बहादुर घर्तीले जानकारी दिए । यद्यपि, नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा सर्वसम्मत भने हुन सकेन । सरकारको प्रस्तावमा कांग्रेसले औपचारिक रूपमा असहमति राखे पनि राजधानीको पक्षमा उसका पाँच सांसदले मतदान गरेका छन् ।

राजधानीका पक्षमा तीन र नामकरणका पक्षमा दुई सदस्य तटस्थ बसे । कुल ८७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सभामुख घर्ती र कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर हमाल मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले ८६ जना सांसदको हाजिरी रहेको र हमाल अनुपस्थित रहेको बताए ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी देउखुरी हुने प्रस्तावमा भएको मतदानमा पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ तथा लुम्बिनी प्रदेश नामकरणका पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत परेको सभामुख घर्तीले सदनलाई जानकारी दिए । राजधानीका पक्षमा सभामुखबाहेक नेकपाका ६०, कांग्रेसका पाँच र समाजवादी पार्टीका चार मत परेका छन् । सभामुखसहित नेकपाका ६१ सांसद छन् ।

पार्टीले राजधानीका विषयमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरे पनि कांग्रेसका पाँच सांसदले ह्विप उल्लंघन गरे । प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रका सांसदहरू डिल्लीबहादुर चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, अर्जुन श्रेष्ठ, शंकर गिरी र मोहम्मद याकुब अन्सारीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई सामान्य कारबाही गर्ने संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले बताए । दलको बैठकमा उनीहरूले आफूहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि राप्ती उपत्यका देउखुरीका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सुनाएका थिए । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । सोमबार तोडफोडमा उत्रेको कांग्रेस मंगलबारको मतदान प्रक्रियामा भने शान्तिपूणर् तरिकाले सहभागी भयो ।

राजधानीको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव, विजयबहादुर यादव, पुर्मती ढेंगामगर, सुमन शर्मा रायमाझीले मत दिएका छन् । समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे मतदानमा सहभागी भएनन् । त्यस्तै, राजमो सांसद तारा जिसी पनि राजधानीका विषयमा मतदानमा सहभागी भइनन् ।

८७ सदस्यीय संसद्मा लुम्बिनी प्रदेश नामकरणका पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत परेको सभामुख घर्तीले सदनलाई जानकारी दिए । तर, सदनमा ८६ जनाको मात्रै हाजिरी थियो । पक्षमा नेकपाका ६० र कांग्रेसका १८ मत परे । राजमो सांसद तारा जिसीले नामको पक्षमा मतदान गरिन् । तर, कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य हमाल अनुपस्थित रहे । सभामुख पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

नामकरणका विपक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू सहसराम यादव, विजयबहादुर यादव, पुर्मती ढेंगामगर र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान गरे । सहसराम यादवले नामबारे आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विपक्षमा मतदान गरेको बताए । तर, जनता समाजवादीकै सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे नामकरणको विषयमा भएको मतदानमा पनि सहभागी भएनन् ।

प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावमाथि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका चारजना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका रमा अर्याल र पुष्पा थरुनी तथा जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगामगरले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य कांग्रेस सांसद पुष्पा थरुनीले अस्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् ।

कांग्रेसकै सांसद रमा अर्यालले पूर्वमा नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, दक्षिणमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको बीचभागमा राजधानी तोक्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । उनी रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य हुन् ।

नाम लुम्बिनी बनाउने प्रस्तावमा एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगामगरले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम थारुहट(अवध(मगरात नामकरण गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, सुरुमै सरकारको प्रस्ताव पारित भएकाले संशोधित प्रस्तावमाथि मतदान भएन ।

राजधानी दाङ र बुटवल बनाउने विषयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । मुख्यमन्त्री दाङ र महासचिव बुटवल स्थायी राजधानीको पक्षमा थिए । तर, अन्तिम समयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दाङमा राजधानी बनाउने सहमतिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले पेस गरेको दाङको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदाने भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित भएको हो । हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल छ ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि सभामुख घर्तीले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

प्रस्ताव पारितसँगै प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम संवत् ०७७ असोज २० गते मंगलबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालू छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

बुटवल-भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी, तर उद्योगी-व्यवसायी आक्रोशित

प्रदेश ५ सरकारले रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निणर्य गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निणर्य पनि गरेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र उजागर गर्ने भन्दै यी तीन जिल्ला सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानीका रूपमा समेटिन लागेका हुन् ।

तर, सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी(व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सबै हिसाबले महत्वपूणर् मानिएको क्षेत्रमा भएको अस्थायी सदरमुकामलाई नै राजधानी घोषणा नगरी दाङ लैजाने प्रस्ताव गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले प्रदेश सभाबाट राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गरिरहेका वेला उनीहरूले प्रस्ताव पास भए नेकपाबाट आफूहरूले राजीनामा दिने घोषणासमेत गरेका थिए ।

उद्योगी(व्यवसायीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश राजधानी रुपन्देहीमै राख्न माग गर्दै प्रदेश सभाबाट सार्ने निणर्य भए पार्टीबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । विभिन्न ३५ संस्थामा आबद्ध २२ सय ४९ जना पार्टी सदस्यले पार्टी छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।

कालो दिनका रूपमा मनाउन कांग्रेस रुपन्देहीको अपिल

रुपन्देहीबाट राजधानी सार्ने निणर्यविरुद्ध कांग्रेस रुपन्देहीले मंगलबारलाई कालो दिनका रूपमा मनाएको छ । निणर्यलगत्तै कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजधानी सारिएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउन जिल्लावासीमा अपिल गरे ।

उनले मंगलबार साँझ ७ बजे आधा घन्टा घरका बत्ती निभाएर विरोध जनाउन अपिल गरेका थिए । जनताको भावनामा गहिरो चोट पुुर्‍याउने सरकार र त्यसका मतियारविरुद्ध उपयुक्त मूल्यांकन हुने उनको विज्ञप्तिमा छ ।

कहाँ होइन कस्तो बनाउने भन्ने आधारमा राजधानी प्रस्ताव स् मुख्यमन्त्री

लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताविपरीत प्रदेशको स्थायी राजधानी स् कांग्रेस संसदीय दलका नेता

मतदानअगाडि संसद्मा बोलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिएर नयाँ स्थानमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी अर्घाखाँची र दाङ क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तावित भालुवाङ क्षेत्रले सिंगो प्रदेशको साझा मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ थियो । बहुमतका आधारमा नभई संसदीय सुझाब समितिको राय र विज्ञ समूहको सुझाबअनुसार नै राजधानी दाङ तोकिएको उनले दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समिति र विज्ञको सुझाबमा पहिलो नम्बरमा दाङ, दोस्रोमा रुपन्देही र तेस्रोमा कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सुझाब दिइएको र त्यसैअनुसार उपयुक्त स्थानमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कहाँ राजधानी बनाउने होइन कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने कुराका आधारमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको बताए । नमुना व्यवस्थित सहर बनाउने योजनाअनुसार प्रदेश राजधानी तोकिएको उनको भनाइ थियो ।

तर, बैठकको सुरुमा बोल्दै कांग्रेस नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले सरकारले राजधानीको विषय शक्तिको बलमा पास गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले ठाउँका बारेमा कांग्रेसले कुरा नउठाएको विधि र प्रक्रियाको विषय उठाएको बताए । कनौडियाले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव आएकाले विरोध जनाएको बताए ।

प्रदेशको राजधानी दाङ राख्ने विषयमा आपत्ति नभए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नेता कनौडियाले सरकारसँग माग गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

Loading...
Loading...
Loading...

‘लभ परिराख्या बेला अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स दिँदा घर फर्कन पर्‍यो’

काठमाडौं, २९ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधवकुमार नेपालसँग गहिरो ‘लभ’ परिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ‘डिभोर्स’ गरिदिएको...

बहुमत खण्डित, सरकारमा संकट

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश...

कांग्रेसको प्रस्ताव : आफ्नै नेतृत्वमा सरकार

काठमाडौं, २८ चैत । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)समक्ष गरेको...

संसदमा पनि गुट चलाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, २८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई आफ्नो पक्षमा लिन सके सरकार ढल्नबाट...

ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारको मुद्दा पेसीमा

काठमाडौं–ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार एक वर्षपछि विशेष अदालत म्याद तामेलीको बारेमा निर्णय गर्न पेसीमा चढाएको...