२९ हजार ६ सय जनाको पारिश्रमिक खारेज

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ ।

२९ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधिले अवैध तवरले पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए । त्यसमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा संलग्न जनप्रनिधि छन् ।

पारिश्रमिकसहित सेवासुविधाको व्यवस्था ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिकलाई अवैध ठहर गरेको हो ।

मनमौजी रुपमा कानुन बनाएर अवैध रुपमा राज्यकोष दोहन गरिरहेका दाबीसहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले खबर छापेको छ ।