‘भीआईपी’ अभियुक्त : छैन दलीय संरक्षण

काठमाडौं । १२ वर्ष पुरानो फौजदारी अभियोगमा सांसद अफताव आलम पक्राउ परेपछि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरे । १२ घण्टा पनि नबित्दै कांग्रेस नेतृत्वले आन्दोलन नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दियो ।

– जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड आरोपमा राजपाका सांसद प्रमोदकुमार साह पक्राउ परे। राजपाका स्थानीय कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए पनि नेतृत्व उक्त घटनामा मौन रह्यो ।

– तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै उनको पार्टी नेकपाले सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरालाई सांसद पद पनि छाड्न पार्टीका नेताहरूले दबाब दिएका छन् ।

– नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङलाई फौजदारी अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३५ दिने म्याद दियो । नेकपाले अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउन सांसद गुरुङलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।

नेपाली राजनीतिमा दुई सातायता फरक दृष्य देखापरेको छ । राज्यको उच्च ओहोदाका व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा भटाभट तानिएका छन् । विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा लुकाइएका घटनामा पनि सांसदहरू पक्राउ परेका छन् । राजनीतिक आवरणका अपराधमा ‘भीआईपी’ नै कानुनी दायरामा आउन थालेपछि राजनीति सङ्लो हुने आशा पलाएको छ ।

‘राजनीति प्रदूषित भएको आमगुनासो थियो’, पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘राजनीतिका आडमा जे पनि गर्न छुट छ भन्ने थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।’

राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर महरा महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परे । अरूलाई मर्यादा, शिष्टता र विधिको निर्देशन दिने व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा मुछिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन । महरा पक्राउलगत्तै अन्य भीआईपीलाई पनि भटाभट पक्राउ गर्‍यो, प्रहरीले ।

मुलुकको विधि र कानुन बनाउन जनताले चुनेका व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा तानिए । सांसद पक्राउ पर्दै जाँदा सिंगो व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनेको पनि कमी छैन । ‘यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छ’, संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘फौजदारी काम कारबाही अघि बढाउँदा पारदर्शिता र कानुनमा एकरुपता चाहिन्छ ।’

जनआन्दोलन २०४६ पछि जनताले विधि, कानुनी शासन र थितिको आस गरेका थिए। तर सुत्केरी काण्ड, पजेरो काण्ड, सांसद खरिद बिक्री काण्डलगायतले संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडायो । त्यसो हुँदाहुँदै राजाले प्रजातन्त्र खोसे । जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।

राजनीतिक आवरणका अपराधमा ‘भीआईपी’ नै कानुनी दायरामा आउन थालेपछि राजनीति सङ्लो हुने आशा पलाएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको छोटो समयमा यस व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उब्जाउने काम भएका छन्, विधि निर्माताबाटै । बढ्दो भ्रष्टाचार, कानुन र विधिको उल्लंघन, जनप्रतिनिधिमा सेवा सुविधा मोह, महत्वाकांक्षा, अपारदर्शिता र नातावाद मौलाउँदो देखिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमा उच्च नैतिक आचरण, व्यवहार र इमानदारी खोज्छन् । जनताले आफ्नो मतबाट यस्ता गुण भएको नेतृत्व छान्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, लोकतन्त्रमा । जनताले नै गलत व्यक्ति चयन गर्छन् भने उसबाट नैतिकता र इमानदारी खोज्नु मूर्खता हुन्छ ।

सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । मूल सफा भए मात्र समाज सुधार गर्न सकिन्छ । राजनीति दुर्गन्धित हुँदा समाजका अन्य अवयव पनि दुर्गन्धित र मैला देखिनु स्वाभाविक हो ।

राजनीति र सत्ताको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा रहेसम्म कानुनी शासन, विधि र संविधानको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । ‘विगतमा कमी कमजोरी भएकै छन्’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र वकिलमाथि हस्तक्षेप हुनु भए न। पीडित पक्षले जानकारी पाइरहनु पर्‍यो र सरकारको कदम स्वेच्छाचारी र विभेदपूर्ण हुनु भएन ।’

सभामुख नै पक्राउ पर्नुले अब कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने महसुस जनताले गर्न थालेका छन् । राजनीतिको आडमा गलत क्रियाकलाप गर्ने उच्च नेतृत्व कानुनको दायरामा आउन थालेका छन् । दुईतिहाइको बलियो सरकारले राजनीतिभित्रको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सके राजनीति सङलो हुनेछ । तर, अपराधलाई पार्टी, गुट र निकटताका आधारमा जोख्न थालियो भने मुलुकका लागि दुर्दशा हुनेछ ।

‘भीआईपी पक्राउले अपराध गर्ने जोकोहीलाई पनि सरकारले छाड्दैन र कानुनको आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सन्देश गएको छ’, पूर्व प्रशासक पोखरेल भन्छन्, ‘यसले अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पनि सकारात्मक बाटो बनेको छ।’ एउटा सर्वमान्य मान्यता छ– अपराधको जात, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्ण हुँदैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट