गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ठग्यो ४३ करोड

काठमाडौं । अवैध रूपमा असुलेको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा ठगीलाई निरन्तरता दिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालविरुद्ध विद्यार्थीले पुनः उजुरी दिने तयारी गरेका छन् ।

गत फागुनमा विद्यार्थीको उजुरीपछि प्रहरीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर, सामान्य धरौटीमा छुटेका अर्यालले फेरि ठगी सुरु गरेपछि विद्यार्थी एक महिनायता आन्दोलनमा छन् ।

‘आन्दोलनरत विद्यार्थीले मेडिकल कलेजको ठगीबारे जानकारी दिएका छन्,’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, ‘अब ठगी मुद्दामा जाहेरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ ।’

गृह मन्त्रालयले ठगी गरेको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिइसकेको छ । रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउने गृहको निर्णय छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले गण्डकी मेडिकल कलेजको नामै तोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकेको समाचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

पैसा फिर्ता नगरे कलेजमाथि कारबाही र सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउनुको विकल्प नभएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दा विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजमा पहिलो नम्बरमा गण्डकी मेडिकल कलेज नै देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै उसले ४३ करोड चार लाख ९० हजार ठगेको भेटिएको हो । त्रिविले डेढ वर्षअघि अनुगमन गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार गण्डकीले सन् २०१५/१६ को ब्याचसँग विभिन्न शीर्षकमा १३ हजार ३५ लाख अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । सन् २०१६–१७ को ब्याचका एक सय १० विद्यार्थीसँग कुल १३ करोड ८९ लाख ३० हजार अवैध रूपमा असुलेको छ । त्यस्तै २०१७/१८ को ब्याचसँग १५ करोड ८७ लाख ६० हजार बढी उठाएको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत वार्षिक शुल्क तीन लाख, सुरक्षणम् शुल्क ५० हजार, इन्टर्नसिप शुल्क एक लाख ९२ हजार, त्रिवि रजिस्ट्रेशन शुल्क पाँच सय, परीक्षा शुल्क १२ हजार पाँच सय, एनएमसी दर्ता शुल्क चार हजार, भर्ना फारम पाँच हजार लिँदै आएको अनुसन्धानमा खुलको छ ।

त्रिविको अनुगमनमा पनि गण्डकी मेडिकलले २०१७/१८ को ब्याचसँग पाँच वर्षको १५ करोड ८७ लाख ६० हजार अतिरिक्त उठाएको खुलेको थियो । सरकारले तोकेभन्दा प्रतिविद्यार्थी १७ लाख ६४ हजार बढी उठाएको त्रिविको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आठ महिनाअघि हालेको मुद्दा के भयो ?
गत वर्ष २३ फागुनमा सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकविरुद्ध कास्की प्रहरीमा ठगी मुद्दाको जाहेरी दिएका थिए । व्यापक दबाबपछि प्रहरीले सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलायो । कलेजका सिईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ नै गरेर तथा अन्यलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कलेज अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, लेखा अधिकृत हरिमाया पौडेल, प्रशासनका दिनेश पौडेल, कलेजका कर्मचारी तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

करोडौँ ठगीको जाहेरी भए पनि उनीहरू सामान्य धरौटीमा छुटिसकेका छन् । तर, अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुँदा विद्यार्थीले न्याय पाउन सकेका छैनन् । धरौटीमा छुटेका सञ्चालकले विद्यार्थी ठगीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

सतर्कता केन्द्रको ठहर–ठगीमा त्रिविकै साँठगाँठ
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग शुल्कमा गरको ठगीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै साँठगाँठ रहेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ । मेडिकल कलेजहरूले व्यापक ठगी गरेको उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विस्तृत छानबिन गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । ६ महिना लगाएर केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार त्रिविले छानबिनका क्रममा अनुगमनका प्रतिवेदन समेत लुकाएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई साथ दिएको भेटिएको छ ।

दुई वर्षअघि त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले पाँच मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको थियो । बाबुराम दाहाल नेतृत्वको टोलीले किस्ट, सिएमसी, युनिभर्सल, गण्डकी र नेसनल मेडिकल कलेजमा अनुगमन गर्दा सबैले ठगी गरेको भेटिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २८ चैत ०७४ को निर्णयअनुसार ती कलेजलाई कारबाही गर्न ३० चैतमा योजना निर्देशनालयलाई पठाएको थियो । तर, निर्देशनालयले त्यो पत्र नै लुकाएर मेडिकल कलेजको गठीमा साथ दिएको छ ।

डिनको कार्यालयलाई समेत प्रतिवेदनको जानकारी दिइएको थियो । तर, ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार डिनको कार्यालयलाई छैन । डिनको कार्यालयलाई अधिकार नदिने र त्रिविले पनि कारबाही नगर्दा ठगी नरोकिएको छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा छानबिन गर्ने म्यान्डेट पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन समितिलाई नै दिएको थियो । छानबिन समितिले त्रिविको योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा. रिदिशकुमार पोखरेललाई कार्यकारी परिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा सोधेको थियो । तर, कर्मचारीले आफूलाई जानकारी नै नदिई पत्र फाइलमा राखेको हाँस्यास्पद जवाफ पोखरेलले दिएको एक अधिकारीले बताए ।

मेडिकल कलेजले ठगेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले समय नै दिएनन्
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका डिआइजी कमल अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन तथा अध्ययन समितिले डेढ महिनाअघि नै प्रतिवेदन केन्द्रका सचिवलाई बुझाइसकेको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयका बाबुराम दाहाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रबोध रिसाल सदस्य रहेको समितिले १४ वटा मेडिकल कलेजले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको विवरण निकालेको छ ।

तर, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा अलपत्र छ । दुई सातादेखि केन्द्रका अधिकारीले प्रतिवेदन बुझाउने पहल गरेर पनि प्रधानमन्त्रीले समय नै दिएका छैनन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लगे मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने थियो,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यति दुःख गरेको प्रतिवेदन अलपत्र पर्दा दुःख लागेको छ ।’

केयूद्वारा अवैध शुल्क असुल्न मेडिकल कलेजलाई परिपत्र
क्षेत्राधिकार तोडेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले अवैध शुल्क असुल्न मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा पनि धेरै शुल्क असुल्न कलेजलाई पत्रिपत्र गरकोे हो । जब कि केयूलाई शुल्क तोक्ने अधिकार नै छैन ।

केयूले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नोबेल, लुम्बिनी, मणिपाल र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिन पत्राचार हो । विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्न्सिप शुल्क, होस्टेल शुल्क बाहेक नै ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म लिन उसले १ असोज ०७४ मा गरेको पत्राचार गरेको फेला परेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजलाई ४३ लाख ९० हजार, विराट र देवदहलाई ४२ लाख ९० हजार प्रतिविद्यार्थी लिन भनिएको छ । जब कि सरकारले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार अधिकतम शुल्क तोकेको थियो । अवैधानिक रूपमा पैसा असुल्न पत्राचार गर्ने केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिनलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर सतर्कता केन्द्रको छ । केयूअन्तर्गत १० मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् ।

प्रतिविद्यार्थी शुल्क असुली– कुन शीर्षकमा कति ?
वार्षिक शुल्क– तीन लाख
इन्टर्न्सिप शुल्क– एक लाख ९२ हजार
सुरक्षणम्– ५० हजार
परीक्षा शुल्क– १२ हजार पाँच सय
एनएमसी दर्ता– चार हजार
भर्ना फारम शुल्क– ५ हजार
रजिस्ट्रेशन शुल्क– पाँच सय

आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएन प्रधानमन्त्री कार्यालयले
अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, निर्देशन पालना भए–नभएको फलोअप भने हुने गरेको छैन ।

७ कात्तिक ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले सहयोगका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२६ असोज ०७५ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क वृद्धि नगर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि पनि सरकारले गृहलाई त्यतिवेलै पठाएको थियो । त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा हेलो सरकारमा मेडिकल कलेजविरुद्ध उजुरी परे ।

९ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गत २३ भदौमा फेरि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दियो । प्रतिवेदनमा सबै मेडिकल कलेजले ठगी गरिरहेको उल्लेख छ ।

कलेज अध्यक्ष अर्याललाई बयानमा बोलाउने सम्पत्ति शुद्धीकरणको तयारी

गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालविरुद्ध विद्यार्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी गरेका छन् । विभागले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार उनको सम्पत्ति शंकास्पद देखिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर अर्याललाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । हालसम्मको अनुसन्धानमा उनको वैध आम्दानीको तुलनामा सम्पत्ति धेरै देखिएको छ ।

एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा केयूले विद्यार्थीको बायोमेट्रिकसमेत लिएन
एमबिबिएस–बिडिएसको प्रवेश परीक्षामा २८८ परीक्षार्थीको नतिजा हेरफेर गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू० ले विद्यार्थीको बायोमेट्रिक समेत नलिएको खुलेको छ ।

बायोमेट्रिक प्रणालीअन्तर्गत विद्यार्थीको पहिचान खुल्ने गरी औँठाछाप, आँखाको रेटिनालगायत स्क्यान राख्ने गरिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)लगायतका संस्थाले बायोमेट्रिक लिने गरे पनि केयूले चलखेल गर्न यस्तो व्यवस्था नगरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले प्रवेश परीक्षाका लागि प्रतिविद्यार्थी तीन हजार रुपैयाँ शुल्क असुलेको थियो । आठ हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल गरे पनि परीक्षामा चलखेल गर्न व्यवस्थित नगरेको विद्यार्थीको आरोप छ । प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका मोहम्मद नसिदले केयूले प्रवेश परीक्षामा कलमसमेत नदिएको बताए । बायोमेट्रिक नहुँदा परीक्षामा विश्वसनीयता नभएको उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले माग्यो केयूसँग सबै विवरण
एमबिबिएस–बिडिएसको प्रवेश परीक्षामा चरम लापरबाही भएको सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सबै विवरण मागेको छ ।

आयोगले बुधबार प्रवेश परीक्षासम्बन्धी यथार्थ विवरण पेस गर्न र जाँचबुझ गरी थप कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगका सदस्यसचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालले आयोगको निर्णयअनुसार बुधबार औपचारिक पत्र पठाएको बताए ।