के गर्दैछ छायाँ सरकार ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको चार महिना बितेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गत ६ जेठमा कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कामको निगरानी र खबरदारी गर्न छायाँ सरकार बनाइएको हो । तर, घोषणा गरेअनुसार छायाँ सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रै यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब कि छायाँ सरकारका मन्त्री भने जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको दाबी गर्छन् ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले लागत बढेको छ । बुढीगण्डकीमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । यो विषयमा मैले संसद्मा खबरदारी गरेको छु । विज्ञसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालयसँग पनि जानकारी लिने तयारीमा छु ।

अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल
इतिहासमै पहिलोपटक हाम्रै कारणले बजेट संशोधित भएर आयो र बजेट–पुस्तिका नयाँ बाँडियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयक र राजस्व चुहावटका सम्बन्धमा संशोधन हालें । हाम्रो मागअनुसार संशोधन गर्न सरकार बाध्य भयो ।

गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू
संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा अर्थपूर्ण भूमिका खेलें । हाम्रै मागअनुसार विधेयक पारित भएको छ । शान्तिसुरक्षाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु ।

श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौला
मलेसिया रोजगारी रोकिनु हुँदैन भनेर संसद्मा कुरा उठाएँ । यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएँ । फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुरा उठाएँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई तालिमको माग गरेँ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का
परराष्ट्र मामिलाका विषयमा संसद्मा कुरा उठाएको छु । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेको छु । पार्टीको विदेश नीतिसम्बन्धी धारणाबारे बोलिरहेको छु ।

शिक्षामन्त्री गगन थापा
शिक्षासम्बन्धी संसद्मा आएका विधेयकहरूमा पार्टीको धारणा राख्ने र आवश्यक परेमा संशोधन हाल्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको छु । पहिला यो काम कसले गर्ने भन्नेमा अलमल थियो । अहिले यो विषयमा पार्टीको तर्पmबाट मैले बोल्ने गरेको छु ।

रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान
संसद्मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कुरा उठाएँ । सार्वजनिक खरिदमा निगरानी राखेको छु । सेनाबारेका छलफलमा सहभागी छु । रक्षा मन्त्रालयका कामकारबाहीमाथि सूक्ष्म ढंगले निगरानी राखिरहेको छु ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री लक्ष्मी परियार
गुठी विधेयकबारे विज्ञसँग सुझाब लिएँ । भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनको विधेयकमा सरोकारवाला र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेँ । तर, संसद्मा हाम्रो कमजोर उपस्थितिका कारण हामीले हालेको संशोधन पास हुन सकेन ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘छायाँ मन्त्रीका कारण संसद्मा पार्टीको प्रभावकारिता बढेको छ’

मन्त्रालयपिच्छे फरक–फरक विधेयक आउँछन् । त्यसमा अध्ययन गरेर सकारात्मक कुरा भए सहयोग तथा संविधानविपरीत भए विरोधको आवाज उठाउन छायाँ मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिइएको छ । परराष्ट्र, अर्थलगायत मन्त्रालयमा काम गर्न सजिलो भएको छ । संसद्मा हाम्रो पार्टीको प्रभावकारितालाई बढाउन यसले भूमिका खेलेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण भन्छन्, ‘सरकारका राम्रा–नराम्रा कामप्रति गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छौं’

छायाँ मन्त्रीहरूले प्रगति विवरण पनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ । यद्यपि, त्यसको मिति तोक्न बाँकी छ । संसद्का विषयगत समिति, विधेयकको अध्ययन, मन्त्रालयभित्रका नीतिगत कार्यक्रमबारे अनुगमन र निगरानी गर्न भनेका छौँ । सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा प्रावधानप्रति गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छौँ ।

देउवालाई वास्ता छैन, मन्त्रीले पनि भेटेका छैनन्
छायाँ सरकारको नेता स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुन् । यही सरकारको मन्त्री बन्न सुरुमा सांसदहरूले निकै दौडधुप पनि गरे । तर, ६ जेठमा छायाँ सरकार गठन भएपछि नेता र मन्त्रीको सम्पर्क कमै भएको छ । देउवाले चासो दिएका छैनन्, मन्त्रीहरू पनि भेट्न कमै गएका छन् ।

छायाँ सरकारकी मन्त्री नै भन्छिन्, ‘अलमलमा परियो’

छायाँ सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पार्वता डिसी बैठक नै नबस्दा मन्त्रीहरू अलमलमा परेको बताउँछिन् । ‘सरकार गठन भएको चार महिना बित्दा एकपटक पनि बैठक बसेको छैन । छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बैठक बोलाउनु भएको छैन । प्रगति विवरण बुझाउने मिति समेत नतोकिँदा मन्त्रीहरू अलमलमा छौँ,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट