कुलमान घिसिङको निर्णयबिरुद्ध परेको रिट खारेज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउँन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउन गरेको निर्णय बिरुद्ध व्यवसायीहरुले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्धा खारेज गर्दै शुल्क उठाउँन बाटो खुला गरिदिएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले व्यवसायीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । यो संगै अब जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिले प्राधिकरणलाई सवा तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।

यसअघि प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको शुल्कको बिल पठाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी रिसाएका थिए । प्राधिकरणको निर्णयको बिरोध गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।

व्यवसायीको रिट नै खारेज भएकोले अब प्राधिकरणले पाउँने शुल्क नतिर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ती नपाउँने प्राधिकरणको भनाई छ ।