सीडीओ साप कताको ? छेडखानी शुरु

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मै छ । उनीहरू केन्द्र सरकार मातहत छन् ।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो किल्लाभित्रका जिल्लाका सीडीओ आफूले चलाउन पाइयोस् भन्ने ठान्छन् । सीडीओहरू भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन् । यही मान र तानातानले कार्य सम्पादन जटिल बन्दै गएको छ । कतिपय प्रदेशमा छेडखानी समेत शुरु भएको छ ।

कुनै प्रदेशमा व्यावहारिक रूपमा समन्वय भए पनि कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। प्रदेश सरकारलाई पनि प्रशासन–प्रहरी परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ । यसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुभूति छ ।

विराटनगरमा हालै सम्पन्न प्रदेश १ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई भने, ‘तपाईंहरू सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन, प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधि हो । प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।’

सीडीओले समन्वय नगरी काम गर्दा प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा समस्या आउने गरेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् । सीडीओले आफू संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै समन्वय नगर्ने राईको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक