दोहोरो सुविधा दिन कानुन संशोधन गर्दै प्रदेश-५ सरकार

बुटवल । प्रदेश–५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिन कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘संशोधित विधेयकले सेवा निवृत्त पूर्व कर्मचारी तथा शिक्षक समेत रहेका जनप्रतिनिधिलाई पेन्सन बुझ्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।’ हाल कायम रहेको कानुनमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुकाम बुटवल तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । मंगलबारकै बैठकले सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र बाँके र दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने र ती केन्द्रहरूको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणापत्रलाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्र पनि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने उच्च शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन गर्न उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बन्ने विधेयकबारे तयार अवधारणापत्र पनि स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय तथा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत बिमाबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको ट ।