उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्को कार्बाहीमा तर, तिनै न्यायाधीशको आदेश सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौं । सर्वाधिक चर्चामा रहेको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र शनम शाक्य हत्या मुद्दामा ठूला अभियुक्त छाड्ने र सानालाई थुनामा राख्ने गरी विराटनगर उच्च अदालतले गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

जब कि उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुख्य न्यायाधीशसहित आठ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको थियो । तीमध्ये एक न्यायाधीशलाई त जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्कै निर्णयलाई चुनौती दिने गरी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको छ । ३७ अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानलाई भने १० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्त नै गरेको थियो । त्यस्तै, मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, थीरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न भन्दै सचेत गराएको थियो ।

त्यस्तै, कारबाहीमा परेका न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालले भने अनुसन्धानकै क्रममा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका छन् । उनीहरूको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी, सइ बालकृष्ण सञ्जेल थुनाबाहिर नै रहने भएका छन् ।

त्यस्तै, सुन कारोबारी राजकुमार दारुका, मदनप्रसाद घिमिरे, राजेन्द्रकुमार शाक्य, विमल पोद्दार, सञ्जय खेतान, माधव सिलवाल, रेवन्त आचार्य, मोतीराज श्रेष्ठ, विनोद अधिकारी, रामकुमार तिवारी पनि थुनामुक्त नै रहने भएका छन् ।

उच्च अदालतले सलमान खान भनिने सैयद अकबर र डब्बु भनिने इम्तियाज उद्दिनलाई जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गर्दै जनही १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ ।

सुन तस्करीमा संलग्न भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी, रामहरि सुवेदी, लक्षुबहादुर गुरुङ, रेवतकुमार आचार्य, बेनु श्रेष्ठ, छिरिङ वांगेल घले, बालकृष्ण खड्का र ठाकुरप्रसाद ढुंगाना भने थुनामै रहने भएका छन् । तस्करीमा सहायक भूमिकाका अभियुक्त राजन थापा, हेमन्त गौतम, बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपालकुमार श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, लाक्पा शेर्पा, पुण्य लामा र कपिल पुरी थुनामै रहने छन् ।

जब कि उच्च अदालतको यही आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले आठ न्यायाधीशलाई कारबाही गरेको छ । न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त नै गरेको छ भने मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, थीरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न सचेत गराएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालले भने अनुसन्धानकै क्रममा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका छन् । उनीहरूको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ ।

‘आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई कारबाही पनि गर्ने, जागिर नै खाइदिने, तर फेरि सर्वोच्च अदालतले तिनै न्यायाधीशको आदेशलाई सदर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘यस्तो कार्यले न्यायालयको गरिमालाई उचो राख्न सक्दैन ।’

गोरेका नौ डायरी लुकाउँदा रहस्यमै घटना
३८ क्विन्टल सुन तस्करी र शनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’का नौ डायरी लुकाउँदा घटनाको रहस्य जटिल बनेको छ । तस्करीमा संलग्नको नाम लेखिएका गोरेका नौ डायरी र विभिन्न हिसाबकिताब राखिएका फुटकर चिटका पाना प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

२७ चैत ०७४ मा गोरेका सहयोगी मोहन काफ्ले र ३० चैतमा शनम शाक्यको घरबाट बरामद गरिएका यी कागजातको सक्कल अदालतमा बुझाइएको छैन । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार यी डायरीहरू परीक्षणका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।

‘सुन तस्करीमा प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ठूला मानिसको पनि मिलेमतो हुने गर्छ । को–को संलग्न छन् यकिन भन्न सक्दिनँ । तस्करीबाट आउने सुन सबै भारत जान्छ,’ गोरेले अदालतमा लिखित बयान दिएका छन्, ‘मभन्दा माथिल्लो लेयरका सुन तस्करीका नाइके, प्रहरी उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका ठूला नेता पक्राउ परेको बखत नै सुन तस्करीको असली कुरा पर्दाफास हुन्छ ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गोरेका सक्कली डायरी झिकाउन माग गरेका थिए । उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहको अदालतमा बहस गर्दा बारम्बार ती सक्कली डायरी झिकाउन न्यायाधीशसँग माग गरेका थिए । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा पनि यही माग गरेका थिए ।

‘त्यो डायरीमा बहालवाला मन्त्रीदेखि, उपल्लो तहका नेता तथा प्रहरीको समेत नाम भएको अपुष्ट खबर आइरहेको छ,’ बहसका क्रममा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमालाई प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘त्यो डायरी सरकारी वकिललाई समेत दिइएको छैन । अदालतले माग्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

प्रधानमन्त्रीले रोके नेताको नाम भएको प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरप्रसाद पौडेलनेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच सय १२ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । तर, गत वर्ष १६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । प्रतिवेदनमा प्रहरीको कुनै निकायबाट सो घटनाको थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । जसमा केही उच्च तहका नेता तथा प्रहरी अधिकारीको समेत नाम थियो ।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त चासो देखिन्न नै,’ अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्नसमेत कुनै चासो देखिन्न ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रतिवेदनका विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले आफूहरूले त्यसमा केही गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

रेड नोटिस भएका समेत पक्राउ परेनन्
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने गिरोहका मुख्य १० जना अझै फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो दिएको छैन । प्रहरीले ११ जनालाई रेड नोटिस तथा दुईजनाविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो । जसमा दुई जना मात्र पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले हरिशरण खड्का र बेनु श्रेष्ठलाई दुबईमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । दुबईमै समातिएका रमेश उप्रेतीलाई आठ महिना बित्दा पनि ल्याउन सकेको छैन । सो गिरोहका मुख्य नाइके सुनसरी धरान–३ स्थायी ठेगाना भएका मोहनकुमार अग्रवाल फरार नै छन् । कालिकास्थानस्थित उनको घरमा प्रहरीले छापा मारेर गाडीलगायत सामान बरामद गरेको थियो । छापा हान्नु केही दिनअघि सूचना पाएर उनी भारत भागेका थिए ।

उनीसहित काठमाडौं–९ का चेतनाथ भण्डारी (चेतन), धनगढीमाई–१२ सिरहाका रोहित आचार्य, दूधखण्ड–८ सोलुखुम्बुका टुकबहादुर मगर, धरान–२ सुनसरीका कृष्ण बस्नेत, शिवसतासी–६ झापाका कृष्णगोपाल अग्रवाल, झापाकै मेचीनगर–१३ का मोहम्मद उस्ताम मियाँविरुद्ध इन्टरपोलले समेत ‘रेड नोटिस’ जारी गरेकोमा उनीहरू फरार छन् ।

त्यस्तै, फरार अभियुक्तद्वय प्रयास पराजुली र सन्दीप खड्काविरुद्ध ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी भएको छ । उनीहरूको हकमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेकाले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको व्यक्तिलाई इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्दैन । डिफ्युजन नोटिस मात्र जारी भएका व्यक्तिलाई सामान्यतया धेरै देशले पक्राउ गर्दैनन्, उनीहरूबारे सूचना मात्र सम्बन्धित देशलाई दिन्छन् ।

५१२ मध्ये ७७ जनाविरूद्ध मुद्दा
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न पाँच सय १२ जनाको नाम छ । तर, ७७ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको छ, जसमध्ये पनि २९ जना अझै फरार छन् । फरारमध्ये पनि नौ अभियुक्तको हकमा मात्रै जिल्ला अदालत मोरङले म्याद तामेल गर्न भ्याएको छ ।

१३ फरार अभियुक्तको ठेगाना नै पत्ता लाग्न सकेको छैन । मुख्य अभियुक्त गोरेकी श्रीमती नर्वदा खरेल, अभियुक्तहरू गीता श्रेष्ठ, ओमप्रकाश नेवार, अर्जुनप्रसाद खरेल, रक्षा भण्डारी, सुनील श्रेष्ठ, मणिराज चौलागाईं, समीर अधिकारी, शिवकुमार गुभाजू, सञ्जय अधिकारी, हरिशरण खड्का र रोहित आचार्यको ठेगाना पत्ता नलागेको हो । कृष्णगोपाल अग्रवालको त देशसमेत पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा चलाएका ७७ जनामध्ये ४८ जना मात्रै अदालतमा हाजिर भएका छन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट