मन्त्री सरहको सुविधा लिंदै आएका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीलाई अंकुश

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले अब भने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९सचिव० सरह मात्र सुविधा पाउने छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली जारी गरी आफूखुशी निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ । बोर्ड शिक्षा ऐनअनुसार सञ्चालन भए पनि आफूखसी निर्णय गर्दै सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेको थियो । त्यसपछि नियमावलीमार्फत मन्त्रालयले अंकुश लगाएको हो । यसअघि बोर्ड अध्यक्षलाई कति सुविधा दिने भन्ने कतै स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

आफूखुशी विदेश भ्रमणमा जान बोर्डका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीलाई अंकुश लागेको छ । नियमावली नहुँदा बोर्ड अध्यक्षले विदेश भ्रमणमा जानुपरे बोर्डको स्वीकृति लिए पुग्थ्यो । अब नियमावलीले त्यो व्यवस्था हटाउँदै विदेश भ्रमणमा जानुपरे बोर्डको सिफारिस मात्र लिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्तिम स्वीकृति मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा कारोबार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

मन्त्रालयका शिक्षासचिव खगराज बरालले बोर्डमा यसअघि अस्पष्ट भएका विषयलाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट पारिएको बताए । बोर्डमा विगतमा अड्किएका काम नियमावलीपछि अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।सरकारले दुई वर्षअघि बोर्ड गठन गरेको थियो ।

नियमावली नहुँदा बोर्डको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो। शिक्षा ऐन संशोधनपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी परीक्षा बोर्ड गठन गरिएको हो ।

संविधान जारी भएपछि माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा गएको छ । त्यसपछि बोर्डले सम्पादन गर्दै आएको कामको आधिकारिकताका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मकै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी मागेको अवस्थामा बोर्डको भूमिका निस्क्रिय रहने शिक्षाविद्को दाबी छ । शिक्षाका अधिकारीले भने तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षाको अधिकार पनि समेटिएकाले बोर्डले परीक्षा चलाउन पाउने दाबी गरिरहेका छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।