अख्तियारका मुद्दा धेरै, फैसला कम

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीको क्रममा अनियमितताको दाबीसहित चार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) माथि सजायको माग गर्दै विशेष अदालत पुगेको मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अदालतको आदेश दुवै चर्चामा छन् ।

उक्त मुद्दामा आयोगको अनुसन्धानमाथि नै विशेष अदालतले प्रश्न गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएको आयोगले अदालती आदेशले आगामी कामकारबाहीमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । बरु अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगका पूर्वआयुक्त वेद सिवाकोटीले भने आयोगको अनुसन्धान र विशेष अदालतको सुनुवाइ दुवैमा समस्या हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, यसअघि विशेषले सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । “त्यसैले तत्कालै अनुसन्धान र आदेशबारे टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था छैन” पूर्वआयुक्त सिवाकोटी थप्नुहुन्छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले भने अभियुक्तहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नै नदिई आरोपपत्र दायर गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि रहेको औँल्याउनुभयो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला अभियुक्तहरूको बयान र जम्मा भएका प्रमाणको आधारमा आयोगले भने भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अदालत पुगेको प्रस्ट्याउनु हुन्छ । उक्त मुद्दामा पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओली, सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र कोषराज वन्त पदीय हैसियतमा रहँदा नक्कली बिल बनाएर करोडौँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

“आयोगको चित्त नबुझेको अधिकांश मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको छ” भन्नुहुँदै प्रवक्ता कोइरालाले सशस्त्रका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको मुद्दामा पनि आदेशको पूर्णपाठ आएपछि निर्णयमा पुगिने बताउनुहुन्छ ।

पूर्वआयुक्त सिवाकोटीले विगतमा विशेषबाट दोषी ठहर नभएका आदेशको अध्ययन र विश्लेषण गरी अझै सशक्त र सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर मात्रै सप्रमाण आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।