काठमाडौं । मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सांसदले नै विलम्ब गरेका छन् ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिनौंसम्म थन्किएर संसद्मा छलफलमा पुगेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन केही सांसदले अवरोध सिर्जना गरिरहेको प्रशासकले बताएका छन् ।

हाल सो विधेयक संसद्मा दफाबार छलफलमा छ । छलफलका क्रममा सांसदले बेतुकका तर्क गरेर विधेयकलाई पास गराउन अवरोध गरिरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामी सेवासम्बन्धी विधेयकलाई ६ महिनाअघि नै राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितले महिनांैसम्म सो विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएपछि त्यसै थन्कन पुगेको थियो ।

अहिले संसद्मा छलफलमा रहे पनि सांसदका बेतुकका तर्कले गर्दा सो विधेयक अघि बढ्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मुख्य सचिव नै करारमा राख्ने भन्ने बेतुकका तर्कले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ, जुन विश्वमा कहीँ कतै छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल र नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा रहेका वरिष्ठ सचिवबाट कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव छनोट गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

तर, केही सांसदहरूले भने सो प्रावधान हटाएर मुख्य सचिव पद नै बाहिरबाट करारमा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखेपछि विवाद भएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।