काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरु तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।