‘हाम्रो मुद्दा नसमेटिए देश मुठभेडतिर जान्छ’ – Janata Live
  • Wednesday, February 8, 2023

‘हाम्रो मुद्दा नसमेटिए देश मुठभेडतिर जान्छ’

  • माघ १३, २०७५

‘हाम्रो मुद्दा नसमेटिए देश मुठभेडतिर जान्छ’

नेपालको इतिहासमा प्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ सालको युगान्तकारी परिवर्तनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै बहिष्करणमा परेकाहरूको उचित सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो तर गरेन ।

कम्युनिस्ट र कांग्रेसको खोल ओढेर साम्यवाद र समाजवादको गफ हाँके पनि राजासँग जीहजुरी गरेर एकात्मक सत्ताको जुठोपुरो खान तयार भए त्यतिबेलाका महान् क्रान्तिकारी प्रगतिवादीहरू र प्रजातन्त्रवादीहरू । ठीक यसैबेला सङ्घात्मक विचारले लैस भएका मूलआदिवासी पहिचानको झन्डा बोक्न उठेका एक हस्ती हुन् रामकुमार खम्बु ।

उनी राजनीतिक रूपमा सचेत भएर २०४२ सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालयतिर अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटिको अध्यक्ष हुँदै २०४५ साल क्याम्पसमा समेत सदस्य भए । मूल पार्टी तत्कालीन नेकपा मालेको खोटाङ जिल्लाको सावाकटहरी गाउँ विकास समिति सदस्य भए उनी । २०४६ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि उत्पीडित समुदायको पहिचान हक अधिकार स्थापित नभएकोले नेकपा माले त्यागी दिए उनले ।

२०४९ साल भदौ ५ गते गोपाल खम्बुको नेतृत्वमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल गठन हुँदा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पनि बनिसकेका छन् । उनी दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्ने क्रममा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतको पहिचान हक अधिकार संविधानमा लेखाउन दत्तचित्त भएर लागी परेका छन् । हाल खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् उनै रामकुमार खम्बुसँग संविधान निर्माण उत्पीडित उपेक्षित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकारबारे गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

रामकुमार खम्बु
अध्यक्ष, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल

० संविधान निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

संविधान निर्माणको प्रक्रिया खासै अगाडि बढेको छैन । २०६४ सालको संविधानसभा विघटनपछि चारवटा विषयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेर देश अल्झेको थियो । अहिले पनि सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा विवाद भएर देशको राजनीतिक गतिरोध त्यही छ ।

आजभन्दा एक वर्ष अगाडि दोस्रो संविधानसभाको निर्माण हुँदा देश जहाँ थियो अहिले त्यही छ । अहिले पनि ती चारवटा विषयमा पूरै सहमति भइसकेको छैन । आज माघ ३ अब माघ ८ आउन करिब चार पाँच दिन बाँकी छ । अहिले तिनै चारवटा विवादित विषयमा देश घुमिरहेको छ ।

० सत्तारुढ दलहरूले प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन ४१३ सभासद्को हस्ताक्षर गरिसकेको छ नि ।

संविधान निर्माण गर्न ४१३ सभासद्को हस्ताक्षर नियमावली सम्मत नभएको म देख्छु । किनभने ४१३ भनेको दुई तिहाईको कुरा हो, दुई तिहाई भनेको नियमावलीले दिएको अधिकार अनुसार प्रयोग गर्न पाइन्छ । ४१३, ६०१ पुगे पनि नियमावलीले तोकेको अधिकारभन्दा बाहिर जान पाइँदैन ।

नियमावलीले स्पष्ट के भनेको छ भने जब हामीले पहिलो संविधानसभाले गरेको सम्पूर्ण कामहरूको स्वामित्व ग्रहण ग¥यौ । स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपश्चात हामीले पाँचवटा समिति बनायौ । त्यसमा हामीले दुईटा विषयगत समिति छुट्टै र तीनवटा विशेषगरी संविधानसभास“ग सम्बद्ध समितिहरू बनायौ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति र मस्यौदा समिति बनेका छन् । निक्र्यौल समितिले पहिलो संविधानसभाको जति विवादित विषय छन् ती विषयलाई निक्र्यौल गरेर संवाद समितिमा पठाउने, संवाद समितिले सहमति खोज्ने सहमति खोजेर सहमति भएको विषयलाई फुलहाउस पठाउने फुलहाउस मार्फत त्यो मस्यौदामा जान्छ ।

सहमति हुनै सकेन भने संवाद समितिले त्यसैमा प्रश्नावली बनाएर पठाइ दिने हो । यसबाट के हुन्छ भने दुई तिहाईले निर्णय हुँदै जान्छ । यो अवस्थामा ४०१ को आवश्यता महसुस हुने हो । बाँकी संवाद समितिले सहमति पनि जुटाउन सकेन प्रश्नावली पनि बनाउन सकेन भने नियमावली ९१ अनुसार जाने हो । ९१ मा के छ भने आवश्यकता परेमा विषयगत समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ ।

अहिले आएर विषय ठ्याक्कै त्यही आइपुगेको छ । संवाद समितिले प्रश्नावली पनि बनाउन सकेन, सहमति पनि जुटाउन सकेन । नसकेपछि अब सभामुखले सदनको अनुमतिमा अर्को एउटा विषयगत समिति बनाउने हो । त्यो समिति भनेको अहिलेको आवश्यकता हेर्दाखेरि प्रश्नावली समिति हो ।

प्रश्नावली समिति बनाउनलाई ४१३,४१४ जना आवश्यक छैन । नियमावलीले स्वतः बनाइ हाल्छ । सभामुखको विवेकमा निर्भर हुने हो । सभामुखले प्रश्नावली गठन गर्नु भयो भने त्यहाँ ३१ दलहरू राख्नुपर्ने प्रावधान छ । ३१ दलहरू राखिसकेपछि संविधानसभाभित्र विवादमा रहेका सहमति जुट्न नसकेका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरूमाथि प्रश्नावली तयार गर्ने हो भनेर लेखेको छ नियमावलीले ।

अहिले रहेको के भन्दाखेरि संविधानसभाले निक्र्यौल गरेर पठाएको तिनै विवादित विषय राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली हो । यही विषयमाथि बहस भयो, बहस हुँदा सहमति भएन । संवाद समितिले जस्ताको तस्तै फुलहाउसमा पठाइ दिन्छ । त्यसैमाथि प्रश्नावली बन्ने हो । त्यो प्रश्नावली बनाउनलाई ४१३, ४१४ जना आवश्यकता नै छैन ।

जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस र एमालेले अहिले जुन नौं बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । उहाँहरूले नौं बुँदे प्रस्तावलाई अवैधानिक तरिकाले चोरबाटोबाट प्रवेश गराउन ४१३ पु¥याउनु भएको हो भने त्यो अर्को कुरा हो ।नौं बुँदे प्रस्तावलाई चोरबाटोबाट छिराउने नियमावलीको कुनै पनि नियम उपनियमले दिएको छैन । त्यसकारण ४१३ जनाको हस्ताक्षरको कुनै आवश्यकता छैन ।

० पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य ८० प्रतिशत पुरा गरिसकेको थियो भनेर भनिन्थ्यो । तर, किन एक वर्षमा संविधान बन्न सकेन ?

हो, सकिसकेको थियो । हामी दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएर आयौ । नियमावली कसरी बनाउने भन्ने छलफल हुँदा कांग्रेस एमालेलगायतले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने त्यही अनुसार बनाऊ भन्नुभयो । हामीले भन्यौ कसरी एक वर्षमा जारी गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्दा जुन स्वामित्व ग्रहण ग¥यौ,सबै ८० प्रतिशत काम सकिसकेको छ ।

खालि त्यही चारवटा काम राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली बाँकी छन् । त्यसलाई हामी बसेर दुई चार दिनमा ट्याकटुक पारेर सिद्याउने र बा“कीलाई भटाभट मस्यौदा बनाउने भन्नु भएको थियो । हो, ८० प्रतिशत काम सकिएकै हो ।

म मस्यौदा समितिमा पनि छु । सबै मस्यौदा भइसकेको छ । बाँकी के रह्यो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विवादित विषय राज्यको पुनः संरचना सकिएन । नसकेपछि २० प्रतिशत नै महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । २० प्रतिशत नसकी अरुका कुनै औचित्य छैन । त्यसकारण संविधान निर्माण कार्य यसैले अट्काइ दियो । ८० प्रतिशत काम सकिएको हो । दलहरूले २० प्रतिशतमा सहमति नगर्दा केही पनि भएन ।

० चारवटा विवादित विषयहरू राज्य पुनःसंरचना विशेषगरी पहिचानसहितको संघीयता नै विवादको विषय हुनुको खास कारण के हो ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा विघटित संविधानसभामा पहिचान पक्षधरहरू एमाओवादी मधेशवादी दलहरूको दुई तिहाई बहुमत थियो । त्यसबेला ४२७ जना सभासद् त्यस पक्षमा थिए । त्यतिखेर उहाँहरूले सहमति खोज्दाखोज्दै संविधानसभा विघटन भयो । यसपल्ट कांग्रेस एमाले जो पहिचानसहितको संघीयता चाहँदैनन्, यथास्थितिमा देशलाई राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छन् । दुईटा मिलाएर उहाँहरूको दुई तिहाई पुग्यो । त्यसकारण उहाँहरू २०४७ फर्कन खोजी राख्नु भएको छ । अस्ति उच्च स्तरीय बैठकमा माधव नेपालले संविधानसभा विघटनको प्रस्ताव राख्नु भयो । त्यसो भएर सहमति हुन नसकेर होइन नियतवश नगरिएको हो ।

कांगेस एमालेले चार वर्ष पु¥याएर संविधानसभा विघटन गर्ने र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने दाउमा छन् । कुनै हालतमा थाम्न सकिएन,संविधान बनाउनु प¥यो भने पनि यथास्थितिवादी संविधान बनाउन चाहन्छन् । जुन संविधानमा पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी कुनै मुद्दाको सम्बोधन हु“दैन । त्यसो भएर हिजो लोकतन्त्र, संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र पहिचान नचाहनेहरूले दुई तिहाई ल्याएको हुनाले अड्केर बसेको हो । नियतवश विवाद गराइएको विषय हो ।

० तपाईं पहिचानको आन्दोलनमा लागी राख्नु भएको छ, जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिबारे बताइ दिनुहोस् न ।

मैले पटकपटक भन्दै आएको छु । वर्ग निरपेक्ष हुँदैन । वर्ग भनेको ढ्याक¥याक्क कुनै ठोस वस्तु हुँदैन । वर्ग भनेको त्यसको सार पक्ष हुन्छ, रुप पक्ष हुन्छ । वर्गको विषयमा लेनिन र माओले पनि व्याख्या गर्नु भएको छ भने वर्गको पक्ष्ँ हुन्छ । एउटा पक्ष जातीय पक्ष समुदाय पक्ष हुन्छ । त्यसमा त्यही समुदायभित्र अर्को समुदाय आर्थिक पक्ष हुन्छ । जहाँ पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको हुन्छ । त्यहाँ आर्थिक रूपमा शोषण, विभेद हुन्छ । त्यहाँ एक प्रकारको जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको विभेद सकिएको हुन्छ । त्यहाँ सिधै आर्थिक लडाइँ मात्रै हुन्छ । विशेष गरी त्यहाँ वर्गको आर्थिक पक्ष प्रधान हुन्छ । जुन ठाउँमा पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको हुँदैन । जनताहरू कविला युगमै हुन्छन्, चेतनास्तर तल हुन्छन् ।

त्यहाँ निश्चित नश्लको बाठो जातिले अन्य जातिहरूलाई भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आर्थिक सबै प्रकारले शोषण गर्छन् । त्यस्तो ठाउँमा जाति समुदाय पक्ष प्रधान हुन्छ । त्यसकारण पु“जीवादी क्रान्ति नभएको ठाउँमा जातीय सवाल प्रधान हुन्छ ।

पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेपछि आर्थिक सवाल प्रधान हुन्छ । त्यसकारण माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्ति भनेको माक्र्सवादको सङ्घटक अङ्ग हो । पुँजीवादी क्रान्ति नभएको ठाउँमा जातिहरुबाट जाति समुदायका लागि लड्दा जातीय मुक्ति दिन कम्युनिस्टहरू अगाडि आउनु पर्छ । जातीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गरिसकेपछि वर्गीय विभेदको अन्त्यको लागि उत्पादनका साधनहरूको समान वितरण प्रणाली लागू गर्नतिर लाग्नु पर्छ । सापेक्ष रूपमा यो वर्गीय सवाल एउटै हो । यसलाई अध्ययन गर्दा देश, काल, परिस्थिति,जनताको राजनीतिक आर्थिक अवस्था, समाज रूपान्तरणको अवस्था, त्यस देशभित्रको क्रान्तिको अवस्थालाई हरेर व्याख्या गर्नु पर्छ । त्यसकारण जातीय मुक्तिको मुद्दा र वर्गीय मुक्तिको मुद्दा सापेक्ष रूपमा एकै हो, सँगसँगै जोडिएको हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।

० कांग्रेस–एमालेले जारी गरेको ९ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सा“च्चै एकात्मक यथास्थितिवादी भएकै हो ?

सरकारले गरेका १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, आदिवासी जनजाति,थरुहट, मधेसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम लगायतसँग जम्मा १११ वटा सम्झौताको सार रूप के छ भने पहिचानसहितको संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबै कुरा समावेश छ । यी सबै कुरालाई लागू गर्न अन्तरिम २०६३ लेख्यौ । अन्तरिम संविधानको कार्यादेश पनि यही हो ।

अहिले यी सबै उपलब्धिलाई बिर्सेर कांग्रेस एमालेले तल्लो सदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष मात्रै राख्नु माथिल्लो सदनको हिसाब नगरौ । पहिचानमा आधारित संघीयता १०,१४ प्रदेश भनिएकोमा सात भौगोलिक सगरमाथा वागमती प्रदेश राख्नु न्याय प्रणाली अहिलेको जस्तै इन्ट्रिग्रेट राख्नु र संवैधानिक अदालत नराख्ने संवैधानिक अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न नपाउने ल्याउनु भनेको सरासर २०४७ को संविधान व्युँझाउनु हो ।

फरक यति हो– त्यहाँ राजतन्त्र संवैधानिक लेखिएको थियो, त्यो छैन । बाँकी रहेको महेन्द्रीय १४ अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रलाई सात वटा प्रदेश बनाएको छ । कुनै गाविस, नगर, जिल्ला अलिकति यताउता नटुक्र्याइकन राखेको छ । योभन्दा यथास्थितिवादी के हुन्छ ? यसको योभन्दा बढी व्याख्या गर्नु पर्दैन ।

सङ्घीयता केको लागि ? सङ्घीयता ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका उत्पीडित जातिहरूलाई उनीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति बहुमतमा पर्ने गरी पहिचानसहितको सङ्घीय राज्यहरू लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा,तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान, मधेश जस्ता ठ्याक्कै बनाउने त्यो केको लागि भने उनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सकियोस् अहिलेसम्म यो देशले उनीहरूलाई विभेद गरेकोले समावेशी समानुपातिक नबनाउनाले उनीहरू कुनै ठाउ“मा अगाडि आउन सकेनन् ।

अब उनीहरूलाई स्वायत्तता दिंदा त्यहाँ ‘स्टेट होल्डर’ बन्न सकोस् । त्यसपछि राज्यले लगानी गर्दा उनीहरूको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति विकास होस् । विकासको आधारमा आर्थिक विकास होस् । वर्गीय रुपमा पनि समान रुपमा अगाडि आओस् भनेर संघीयतामा लान खोजिएको हो ।

त्यो प्रकारको संघीयता आउनु पर्ने हो । जसरी हुन्छ पूर्वमा कृष्ण सिटौला र केपी ओली र झलनाथ खनालले जितिरहनु पर्ने पश्चिममा शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखकहरूले जितिरहनु पर्ने कैलाली र कञ्चनपुर माथि राखेर । निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको आर्थिक लगानी गर्न नसक्ने अतिसीमान्तकृत वर्गलाई त्यहाँको जनताले भोट दिएर अप्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने भन्ने प्रणाली हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको मसल, मनी र माइन्ड तीन वटा कुरा चाहिन्छ ।

त्यो भनेको उनीहरूसँग मात्रै छ । मानौं १५ हजार ल्याएमा जितिन्छ भने प्रत्येक भोटको १० हजार बाँडेर भोट किनेर जित्न सक्छन् । ‘कस्टोमरी ल’को,‘ग्रिड ल’को, ‘कन्भेन्सन’, ‘अनड्रिप’को कुरा, ‘आइएलओ १६९’ आदिको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रावधान अनुसार आदिवासी जनजातिलार्इृ राज्यको केन्द्रमा ल्याउनु पर्छ भनिएको छ ।

यी सबै कुरालार्इृ च्यातेर अहिलेको न्याय प्रणाली ‘इन्ट्रिग्रेट’ राख्ने जस्ताको तस्तै छ । योभन्दा यथास्थितिवादी के हुन सक्छ । यसो भएको हुनाले अन्तरिम संविधानको न्यूनतम बटम लाइनभन्दा पनि तल आएको यो सात प्रदेशको खाका नौ बुँदे प्रस्ताव घोर एकात्मकवादी यथास्थितिवादी छ । त्यसकारण हाम्रो मुद्दा नसमेटिए देश मुठभेडतिर जाने छ । तर सत्तारुढ दलहरू पुरानै शासन कायम राख्न चाहन्छन् ।

० माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा आउने पनि सम्भव छैन भनिन्छ नि ।

पहिचान र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने हो भने संविधान नै आउँछ । नस्विकार्ने हो भने मस्यौदा पनि आउँदैन ।

० अन्त्यमा

आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायत उत्पीडित वर्ग समुदाय पहिचान पक्षधरहरूको मुद्दामा सबै एकजुट भएर लाग्न जरूरी छ । हामीले अधिकार मागेर होइन, खोसेर नै लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : २०७१ मघ ५

Loading...
Loading...
Loading...