हामीलाई सबै क्षेत्रमा हिस्सा चाहियो – Janata Live
  • Saturday, February 4, 2023

हामीलाई सबै क्षेत्रमा हिस्सा चाहियो

  • जनता लाइभ
  • पुष २६, २०७५

हामीलाई सबै क्षेत्रमा हिस्सा चाहियो

शान्ति जिरेल,अध्यक्ष, राष्ट्रिय अदिवासी जनजाति महिला महासंघ

सभासद हुँदै अहिले आदिवासी जनजाति महिला संघको अध्यक्ष बन्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई त फेरि सभासद भएजस्तै लागिरहेको छ । सभासद हु“दा हिजो जुन खालका प्रतिक्रियाहरू आउँथे, अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । सभासद र अध्यक्ष पदलाई मानिसले विलासितासँग दाँज्ने गरेको पनि मैले पाएँ । हिजो मलाई सभासद भएर पनि गाडी चढ्नुहुन्छ ? भनी प्रश्न गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै प्रश्न गर्छन् । म फरक परिवेशबाट आएको मान्छे । म त श्रममा विश्वास गर्छु । म आफैं पनि श्रमिक । त्यसो हुँदा मसँग कहा“बाट गाडी हुनु र । समग्रमा भन्दा, मलाई जिम्मेवारीवोध भएको छ । मैले मुलुकका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलाको नेतृत्व सम्हालेकी छु । उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु छ । त्यसैले जिम्म्मेवारीवोध भएको छ ।

तपाईंका योजना के छन् त ?
संस्था खोल्ने परिपाटी हामी कहाँ धेरै छ । तर त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान छैन । आदिवासी जनजाति महिलाहरूमा पनि त्यो लागू भएको छ । त्यसले मेरो पहिलो योजना भनेको आदिवासी जनजाति महिलालाई संगठित बनाउने हो । संस्था कसरी चलाउने भन्ने सिकाउने हो । उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले उकास्ने जिम्मेवारी मसँग छ । यस अर्थ काम जति सबै मैले गर्छु भन्ने होइन । हाम्रो टिम परिचालन गर्ने हो । प्रत्येक टिमलाई जिम्मेवारी दिने हो । कार्यको समीक्षा गर्दै आघि बढ्ने हो । मैलेभन्दा पनि हामी सबैले हाम्रो अधिकार प्राप्तिका लागि काम गर्ने हो । त्यो सामूहिक हुन्छ । हामीले वार्षिक योजना बनाइसकेका छैनौं । त्यसको तयारीमा हामी छौं । हाम्रो कार्यक्रम छलफलबाटै तय हुन्छ । त्यसमा सबैको सहभागिता रहन्छ । हामीले उन्नतदेखि लोपोन्मुख जनजाति महिलासम्म कार्यक्रम लिएर पुग्छौं ।

-हिजो मलाई सभासद भएर पनि गाडी चढ्नुहुन्छ ? भनी प्रश्न गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै प्रश्न गर्छन्

-हामी प्रशासनमा छैनौं, राजनीतिमा छैनौं, सुरक्षा अंगमा छैनौं, न्यायालयभित्र छैनौं । त्यसले हामीलाई कमजोर बनायो

-सबैलाई एउटै डालोमा हाली समान व्यवहार ग¥यौं भने लोपोन्मुख र सीमान्तकृत महिलालाई न्याय हुँदैन

-हाम्रो माग सबै क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलालाई सहभागी
बनाउनु नै हो

आदिवासी जनजाति महिलाको स्थिति नेपालमा कस्तो छ ?
क्षमताका आधार हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति महिला कोहीभन्दा कम छैनन् । सबै काम उनीहरूले गर्न सक्छन्, जुन काम गैरआदिवासी जनजाति महिलाले गर्न सक्छन् र पुरुषले गर्न सक्छन् । फरक यति हो, हामीले अवसर पाएनौं । हामीलाई अवसरबाटै इतिहासदेखि नै वञ्चित गराइयो । यसले गर्दा हाम्रो पहुँच सबै स्थानमा पुगेन । हामी प्रशासनमा छैनौं । राजनीतिमा छैनौं । सुरक्षा अंगमा छैनांै । न्यायालयभित्र छैनौं । त्यसले हामीलाई कमजोर बनाइयो । यो हुनुमा मुख्य कारण विभेद हो । हामी वर्षौंदेखि विभेदमा परिराख्यौं ।

अन्य मुलुकमा महिलाको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?
म अमेरिका, फिलिपिन्स, भारतलगायत मुलुकमा पुगें । सबै मुलुकमा महिलालाई विभेदमा पारिएको छ । तर उनीहरू सबै सचेत छन् । अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । यो खुसीको कुरो हो ।

ती मुलुकमा मातृभाषाको स्थिति कस्तो पाउनुभयो ?
म यसमा भारतको उदाहरण दिन चाहन्छु । भारतको कर्णाटक राज्यको तुङपुर भन्ने ठाउँमा म पुगें । त्यहाँका दलितले आफूलाई आदिवासी भएको दाबी गर्दा रहेछन् । मैले साचेको थिएँ, त्यहाँ हिन्दी भाषाको प्रयोग हुन्छ होला । तर म गलत सावित भएँ । त्यहाँ त हिन्दी भाषालाई त घृणा गर्दा रहेछन् । उनीहरू त्यहाँ मातृभाषा र अंग्रेजी भाषा मात्रै बोल्दा रहेछन् । सरकारी कामकाजमा उनीहरूले मातृभाषालाई सम्पर्कको भाषा बनाएका रहेछन् । हाम्रो बुझाइ के छ भने मातृभाषा बोले पछि परिन्छ । तर कुरो त्यस्तो होइन रहेछ । मातृभाषा बोलेर पछि पर्ने भए उनीहरू पनि पछि पर्नुपर्ने हो नि । त्यसैले मेरो विचार आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषा प्रयोग गर्दैमा कोही पनि पछि पर्दैन । विकास गर्ने त सिस्टमले हो । सिस्टम राम्रो भए त विकास भइहाल्छ नि ।

राज्यको निकायमा आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
अन्यन्त न्यून छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत महिलाको अवस्था त झन् नाजुक छ । प्रतिशतमा त देखिन्छ आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था । तर त्यसमा नेवारी, गुरुङ, थकाली समुदायका महिला बढी छन् । उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पनि नराम्रो होइन । तर साँच्चिकै आरक्षण चाहिएको भने लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत महिलालाई हो । तर त्यस्तो भएको पाइएको छैन । अब हाम्रो माग उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । यस मैले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । विशेषगरी राज्यको सहयोग यसमा चाहिन्छ ।

लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत महिलालाई कसरी मूलधारमा ल्याउने हो त ?
हामी कार्यक्रम नै बनाएर जाने हो । हामी घोषणापत्रै बनाएर जान्छौं । उनीहरूको आरक्षणका लागि राज्यलाई दबाब दिन्छौं । अन्य निकायलाई दबाब दिन्छौं । उनीहरूको सहभागितालाई हामी बढाउँछौं । हामी भन्ने गर्छौं नि, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर । तर यसो भन्नु भनेको नै विभेद गर्नु हो । उन्नत जातिमा पर्ने महिला र लोपोन्मुख समुदायको हैसियत समान हुँदैन । हामीले दुवैलाई समान व्यवहार गरेर एउटै डालोमा हाली व्यवहार ग¥यौं भने लोपोन्मुख महिलालाई न्याय हुँदैन । त्यसलाई हामीले बुझेका छौं । त्यसैले हामीले ‘एन्टी क्लक’ प्रणालीअन्तर्गत कार्यक्रम विनियोजन गर्छौं । अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न दबाब दिन्छौं । हामी उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन विशेष पहल गर्नेछौं ।

उनीहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार्न कुनै कार्यक्रम बन्छ कि ?
निश्चय पनि लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अतिसीमान्तकृत महिलामा शिक्षाको कमी छ । उनीहरू पछि पर्नुको कारण पनि त्यही हो । यसका लागि राज्यले दिने छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न हामीले पहल गर्नेछौं । किनकि अहिलेसम्मको छात्रावृत्ति वितरण प्रणाली सोलोडोलो छ । उन्नत जातिका महिला र लोपोन्मुख समुदायका महिलालाई एकै ठाउँमा सहभागी गराएर परीक्षा दिन लगाएर निश्चय पनि लोपोन्मुख महिला अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । अहिले हुँदै आएको पनि त्यही छ । यसलाई सुधार गर्न हामी राज्यसँग माग गर्नेछौं ।

संविधानसभा चुनावमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
हाम्रा मुद्दा अहिले निकै ओझेलमा परिएको छ । हिजो र अहिलेको अवस्था फेरिएको छ । हिजो हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एउटा थियो । आज अर्कै छ । यसो हुँदा हामी हिजोभन्दा कमजोर भएका छौं राजनीतिक रूपले । यसो हुँदा मुद्दा मिल्नेसँग हामी सहकार्य गर्छौं । अर्को कुरा हामी २५ र ११ बुँदे सम्झौताको विरुद्धमा छौं । अन्तरिम संविधानअनुसार नै निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो । तर त्यसो भइराखेको छैन । एक जाति एक प्रतिनिधिको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरिएको छैन । हामी त्यसको विरुद्ध दबाब दिनेछौं । त्यसभित्र पनि हामी महिलाको स्थिति खोज्नेछौं । हाम्रो माग सबै क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलाको सहभागी बनाउनु नै हो । यदि त्यसो नगरिए राज्यको प्राथमिकतामा हामी पर्दैनौं । बजेटमा हामी पर्दैनौं । नियुक्त हुने स्थानमा हामी पछि पर्छौैं । त्यसैले राज्यको हरेक क्षेत्रमा हामी हाम्रो हिस्सा खोज्छौं ।

महिला आयोगमा आदिवासी जनजाति महिला हेर्ने छुट्टै विभाग चाहिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसो पनि होइन । हामी वास्तविक धरातलमा उभिएर हाम्रा माग स्थापित गराउन चाहन्छौं । आयोगमा छुट्टै डेक्स या विभाग हामीले खोजेका होइनौं । हामीले सबै क्षेत्रामा हाम्रो सहभागिता खोजेका हौं । सुनिन्छ, महिला आयोगलाई संवैधानिक अधिकार सम्पन्न गर्ने रे । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई पनि त्यस्तै बनाउने रे । हामी पनि त्यही भएको चाहन्छौं । हाम्रो माग यति हो । त्यहा“ हाम्रो हिस्सा चाहियो ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
म फरक परिवेशबाट आएको मान्छे । अझ भन्नुपर्दा म विशुद्ध मजदुर । त्यही परिवेशबाट म आएँ । फरक प्रकृति मान्छे भए पनि परिस्थितिले मलाई यसतर्फ तानेको छ । यो मेरा लािग चुनौती र अवसर दुवै हो । म यसलाई स्थापित गर्नेतर्फ लाग्छु । सुधार गर्र्नेतर्फ लाग्छु । कसैको गुनासो नआउने तवरले म काम गर्नेछु ।

प्रकाशितः २०७० साउन

Loading...
Loading...
Loading...